(Govt. Lawyer) सरकारी वकील कैसे बने? जानें [पूरी प्रक्रिया]

क्या आपका भी सपना उन ढेरों छात्रों की तरह एक वकील बनने का है वो भी एक सरकारी वकील और आप भी जानना चाहते हैं की एक सरकारी वकील कैसे बने तो इस लेख को पूरा पढ़ें, इस लेख के माध्यम से आप एक सरकारी वकील कैसे बन सकते है की पूरी प्रकिर्या को जान पाएंगे और समझ पाएंगे के अगर आपको एक Government Lawyer बनना है तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा|

सरकारी वकील (Public Prosecutor) का मतलब?

जैसा के नाम से मालूम चल रहा है “सरकारी”, मतलब सरकार के लिए काम करने वाला वकील जो सरकार का नेतृत्व करता है कोर्ट में|

स्टेट में जितने भी क्राइम होते हैं, पुलिस FIR लिखती है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अपराध किया है, FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस इन्वेस्टीगेशन करती है और उस केस से संबंधित सभी डिटेल्स  को (जिसको कानूनी भाषा में चार्ज शीट (Charge Sheet) कहते हैं ) अदालत में पेश करती है और फिर ट्रायल शुरू किया जाता है, जोकि एक वकील का काम होता है |

यहाँ रोल आता है सरकारी वकील का हर स्टेट की सरकार को वकील चाहिए होता है स्टेट के प्रति क्राइम को सुलझाने के लिए| मतलब के कोर्ट में केस के ट्रायल के लिए हर किसी सरकार को वकील चाहिए होता जो सरकार का नेतृत्व कर सके|

सरकारी वकील स्टेट में लॉ एंड आर्डर स्थापित रखने में प्रदेश की सरकार की मदद करता है| एक सरकारी वकील की प्रदेश सरकार के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को जानने के लिए “सरकारी वकील कैसे बने” के इस लेख को पढ़ते रहें|

English भाषा में सरकारी वकील को Prosecution Officer और Public Prosecutor कहते हैं|

 

सरकारी वकील बनने के लिए जरुरी शिक्षा

एक सरकारी वकील बनने केलिए आपका एक लॉयर होना होना जरुरी है मतलब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए|

>> जानें लॉयर (Lawyer) कैसे बने?

लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद आपके के पास दो रास्ते हैं, एक सरकारी वकील बनने के| तो चलिए जानतें हैं आखिर ये दो तरीके कोनसे हैं जिससे आप किसी अदालत मैं एक सरकारी वकील नियुक्त हो सकते हैं|

1. [पहला तरीका] Experience
2. [दूसरा तरीका]  Exam

आप इन दोनो में से किसी एक तरीके को चुन करके एक सरकारी वकील बन जायेंगे| तो चलिए इन दोनो रास्तों को एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं|

 

Sarkari वकील बनने का पहला रास्ता [Path No.1] Experience

सरकारी वकील (Public Prosecutor) बनने से पहले आपको वकील (Advocate) बनना पड़ेगा|

जानें Advocate कैसे बने? और एक वकील बनने के लिए आपके पास कौन-कौन से गुण होने चाहिए?

मतलब के एक Government Lawyer बनने के लिए आपको वकालत करने का अनुभव होना चाहिए| एक सरकारी वकील भी अपनी शुरुआत बाकि वकीलों की तरह ही करता है, वो भी क्लाइंट्स के ऊपर निर्भर रहता है| जितने क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आप उतना ही वकालत में अनुभव प्राप्त करेंगे|

सरकारी वकील बनने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria)

1. भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. आवेदक की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए
3. एक सरकारी वकील बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, भारत के किसी भी कोर्ट में|

 

Sarkari वकील बनने का दूसरा रास्ता [Path No.2] APO/ APP Exam

ज्यादातर लोग सरकारी वकील बनने के लिये इस रास्ते को चुनते हैं और चुने भी क्यों न क्योंकि जब आपका शुरू से लक्ष्य सरकारी वकील बनने का होतो इससे बेहतर और क्या होगा के आपको 7 साल तक इंतेजार नहीं करना पड़ेगा सरकारी वकील बनने के लिए, एक एग्जाम पास करो और बन जाओ सरकारी वकील

यहाँ तक के बहोत सारे वकील जिनके पास वकालत करने का एक्सपेरिंस होता है, अगर उनको सरकारी वकील बनने में दिलचस्पी है तो वो भी इस रास्ते को चुनना पसंद करते हैं|

सरकारी वकील बनने के इस एग्जाम को हर प्रदेश की सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और हर स्टेट में अलग- अलग नामों से जाना जाता है| जैसे के Uttar Pradesh में APO (Assistant Prosecution Officer) बोला जाता है, Madhya Pradesh में ADPO (Assistant District Prosecution Officer) और Rajasthan में Assistant Public Prosecutors (APP) के नाम से जाना जाता है|

एग्जाम पास करने के बाद आपको Assistant Public Prosecutor के तोर पर स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त किया जायेगा|

Eligibility Criteria for Uttar Pradesh APO Exam

APO एग्जाम में आवेदक बनने के लिए आपके पास ये निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए

1. भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. आवेदक की उम्र कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष होनी चाहिए
3. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Law में ग्रेजुएट होना चाहिए|

 

आपको कोनसा रास्ता चुनना चाहिए Government Lawyer बनने के लिए

सरकारी वकील बनने के [Path No. 1] में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है की इसमें वकीलों का चयन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और हर सरकार चाहती है के उसका प्रतिनिधत्व करने वाला वकील उसके हिसाब से हो| बोलने का मतलब यह है के अगर पांच साल के बाद कोई नयी सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से वकीलों को चुनेगी और हर सरकार यही करती है| इसका मतलब सरकार द्वारा बनाये गए सरकारी वकीलों का ये कहना मुश्किल है के में कितने सालों तक सरकारी वकील बना रहूँगा|

जबकि एग्जाम [Path No. 2] द्वारा नियुक्त किये हुए सरकारी वकीलों के केस में ऐसा नहीं है उनका कार्यकाल परमानेंट होता है| उनको इससे कोई फरक नहीं पड़ता के प्रदेश में सरकार किसकी है|

इसी कारणवश बहोत सारे अनुभवी वकील एग्जाम पास करके सरकारी वकील बनने का सुझाव देते हैं

अगर आपने अभी-अभी लॉ में ग्रेजुएशन कम्पलीट की है या आप कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रहें हैं और आप अपने करियर को लेकर निश्चित हैं के आपको सरकारी वकील ही बनना है तो आपको APO/APP/ADPO एग्जाम की तयारी करनी चाहिए|

जानें एक वकील के पास कौन-कौन से गुण (skills) होने चाहिए, वकालत में कामयाब होने के लिए|

 

सरकारी वकीलों की नियुक्ति कैसे होती है?

सरकारी वकीलों की नियुक्ति Government (Central + State government) द्वारा की जाती है, सरकार केंद्र की भी हो सकती है और उस स्टेट की भी जहाँ आप वकालत करना चाहते हैं|

आप की नियुक्ति कोनसी सरकार करेगी वो इस बात पर निर्भर होगी के आप  कोनसे कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं, उच्च न्यायालय (High Court) में या जिला स्तर के न्यायलय (District level Court) में|

ऐसा नहीं है के सरकार को सभी वकीलों के नाम पता होते हैं, इसलिए सरकार तक बात पहुँचाने के लिए  एक शीट बनायी जाती है, जिसमें उन वकीलों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनके पास Law and Order की अच्छी समझ हो और cases को हैंडल करने का तजुर्बा हो|

मतलब के शीट (जिसको कानूनी भाषा में Panel कहा जाता है) में उन्ही वकीलों के नाम लिखे होते हैं जो सरकारी वकील बनने के लायक होते हैं| Panel तैयार होने के बाद उसको उस स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है

अब बाकि का जितना भी process है वो सरकार द्वारा किया जाता है, किसको सरकारी वकील बनाना है और किसको नहीं यह पूरी तरह से उस सरकार के ऊपर निर्भर करता है|

पैनल में सूचीबद्ध वकिलों के नाम जिला कोर्ट के District Magistrate और सेशन कोर्ट के जज के द्वारा बनाया जाता है जोकि आपस में एक दूसरे से सलाह-मशवरा करते हैं के किन-किन वकीलों के नाम panel में होने चाहिए|

Appointment in High Court: उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उस स्टेट की गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय से विचार और परामर्श करने के बाद किया जाता है|

Appointment in District Court: जिला न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा की जाती है|

इन आर्टिकल्स को भी जरूर पढ़ें:

• Supreme Court of India में वकील कैसे बने?
• Corporate Law में करियर कैसे बनायें?
• जज (Judge) कैसे बने?
• Law Clerk (Judicial Clerk) कैसे बने?

 

सरकारी वकील कौन से कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है?

• पुलिस द्वारा फाइल की हुई चार्ज शीट का विश्लेषण करना|
• एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देखता है|
• एक्चुअल ट्रायल से पहले Pre-trial प्रोसेस को कंडक्ट करना, ताकि पुलिस द्वारा फाइल की हुई FIR और सबूतों का इन्वेस्टीगेशन सही से हो सके|
• कोर्ट में केस से संबंधित सभी तथ्यों को सामने रखना|
• केस के गवाहों की कोर्ट में पेशी करना और सभी सबूतों को न्यायधीश के सामने रखना|
• उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में कोर्ट जज का सहयोग करना|
• स्टेट गवर्नमेंट का बचाव करना कोर्ट में|

अधिक विस्तार से कार्यों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस लेख को पढ़ सकते हैं: सरकारी वकील के कार्य Job Responsibilities & Duties

 

सरकारी वकील की Salary कितनी होती है?

एक सरकारी वकील की सैलरी Court to Court और State to State निर्भर करती है| Assistant Public Prosecutor की monthly सैलरी 15, 000₹ से लेकर 39,500₹ तक हो सकती है|

इस सैलरी के अलावा आपको सरकार द्वारा अन्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं| ऊपर दी हुई सैलरी का रेंज टाइम के साथ चेंज होता जायेगा| सरकारी वकीलों की सैलरी तभी बढ़ती है जब गवर्नमेंट कोई नया Pay Commission लाती है|

Salary से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को पढ़ सकते हैं: सरकारी वकील की सैलरी [₹] और अन्य सुविधाओं के बारे में जाने